काठमाडौँ । प्रहरी स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षा तथा पाठ्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यस वर्ष प्रहरी निरीक्षकको १५८औँ समूहका अधिकृतले मात्रै प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत भदौ १७ गते डीआईजी विश्व अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी स्टाफ कलेजको पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा तथा समग्र अवधारणाबारे अध्ययन गराएको थियो। समितिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कलेजको संरचना र परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेका अनुसार २०७० सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतले मात्रै यस वर्ष प्रवेश परीक्षा दिन पाउनेछन्। उक्त समूहका अधिकृतले यसअघि दुई पटक परीक्षा दिइसकेका छन्। यस वर्ष उनीहरूका लागि अन्तिम अवसर हुने गरी परीक्षा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रवेश परीक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ६५ जना डीएसपीको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। उनीहरूको परीक्षा पुसको पहिलो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताएका छन्।
स्टाफ कलेजमा अपेक्षित सङ्ख्यामा अधिकृत उत्तीर्ण हुन नसकेपछि यसको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीप्रति प्रहरी सङ्गठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो। प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ३५ जना अधिकृतलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखिए पनि पहिलो ब्याचमा १७ जना र दोस्रो ब्याचमा १५ जना मात्रै कोर्स पूरा गर्न सफल भएका थिए।
हालको व्यवस्थाअनुसार प्रवेश परीक्षामा चार विषयमा ५०–५० अङ्कका दरले कुल २०० अङ्कको परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। यसबाहेक सिम्याटमा ४० अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानसमेत छ। परीक्षा उत्तीर्ण गर्न आवश्यक अङ्कभारमा पनि परिमार्जन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताएका छन्।
महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुँदै आएको स्टाफ कलेजको कोर्स १६ महिनाको छ। प्रहरी अधिकृतको नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमलाई प्रहरी ऐनमै समेटेर व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत अध्ययन समितिले दिएको छ।
प्रहरी निरीक्षकको १५८औँ समूह र त्यसपछिका समूहका अधिकृतका लागि स्टाफ कलेजको अध्ययन बढुवासँग जोडिएको छ। स्टाफ कलेजको अध्ययन पूरा नगरेका अधिकृत डीआईजीमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण पनि यसको प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम र उत्तीर्ण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
